”ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ?”

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ‘ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ (ਪਥਰੀਬਲ ਕਾਂਡ) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਪਥਰੀਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 5 ਮਾਸੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 35 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਥਰੀਬਲ ਦੇ 5 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।

ਜਨਵਰੀ 2003 ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2006 ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਲਿਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਫਲਜ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਫੌਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਜੈ ਸਕਸੈਨਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਰਹੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇੰਦਰੇਸ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸਲ ਕਾਤਲ’ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਅਫ਼ਸਪਾ’ (ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪਥਰੀਬਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ‘ਚ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

Source: Sikhsangharsh.com