Supreme Court ruling will have an effect on Prof. Bhullar’s case

Ssopwupreme court ruling will have an effect on Profressor Bhullar’s case but he is not one of the 15 named in Court’s Judgement.

To clear up any confusion, SOPW would like to clarify that Professor Davinderpal Singh Bhullar was NOT one of the fifteen petitioners in the case which challenged their death sentences on the grounds of delay taken to answer their mercy petitions.

However, today’s judgement will undoubtedly have an effect on Professor Bhullar’s case along with the other 400+ prisoners who are currently on death row in India. A precedent will be set in law which will leave the door open for death row inmates to challenge the decisions of the courts.

The 15 people whose sentences have been commuted are: Simon, Gnanaprakasham, Madaiah, Bilavendran, Sonia, Sanjeev, Gurmeet Singh, Shivu, Jadeswamy, Suresh, Ramji, Jafar Ali, Praveen Kumar, Sunder Singh and Magan Lal Barela.

The full Supreme Court judgement can be viewed here:
Supreme Court judgement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਰੁਗਨ, ਅਰੂਵੀ ਅਤੇ ਸੰਥਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ 1993 ‘ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਬਿੱਟਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Source: Waljinder Singh

%d bloggers like this: